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| राशन दूकान संचालित करने वाली महिलाओं को मिला अन्नपूर्णा ए.टी. एम. |
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि
छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश
राज्य शासन द्वारा की जा रही है। इस प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के
इस्तेमाल से शत-प्रतिशत पारदर्शिता आयी है। मुख्यमंत्री ने आज शाम राजधानी
रायपुर के राजातालाब में प्रायोगिक तौर पर पांच राशन दुकानों के लिए कोर
पी.डी.एस. तथा केरोसीन कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए इस आशय
के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कोर पी.डी.एस. के अन्तर्गत हितग्राही
परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान कर कोर पी.डी.एस. की शुरूआत की।
मुख्यमंत्री ने इस अभिनव प्रणाली की प्रशंसा करते हुए स्मार्ट कार्ड को
बैंकों के एटीएम कार्ड जैसा बताया। उन्होंने इसका नामकरण 'राशन का
अन्नपूर्णा एटीएम कार्ड' करने का भी ऐलान किया। डॉ. सिंह ने एक हितग्राही
को उसके कार्ड के आधार पर राशन भी वितरित किया।
उल्लेखनीय है कि कोर
पी.डी.एस. में परिवारों को राशनकार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे
हैं। संबंधित राशन दुकान में जाकर हितग्राही अपने स्मार्ट कार्ड को मशीन
में डालकर अपने कोटे के राशन में से जरूरत के हिसाब से राशन प्राप्त कर
सकता है। अगले दो माह में राजधानी रायपुर की सभी 175 राशन दुकानों को इस
नवीन प्रणाली से जोड़कर वहां के वर्तमान राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड
जारी करने का लक्ष्य है। इस प्रणाली में ऐसी कम्प्यूटरीकृत तकनीकी
व्यवस्था की है कि कोई भी स्मार्ट कार्ड धारक किसी भी राशन दुकान में जाकर
अपने स्मार्ट कार्ड के आधार पर जरूरत का राशन प्राप्त कर सकता है।
खाद्य मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संस्कृति
मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल,
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष श्री अशोक
बजाज,विधायक श्री कुलदीप जुनेजा , नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती किरणमयी नायक, सभापति श्री संजय
श्रीवास्तव, रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री बी.एल. तिवारी और खाद्य सचिव
श्री विकासशील विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे।
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| "अन्नपूर्णा ए.टी.एम." का अवलोकन |
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने पूरे देश में लिए एक आदर्श व्यवस्था के रूप में
अपनी पहचान बनायी है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता
योजना के तहत प्रदेश के 34 लाख गरीब परिवारों को एक रूपए और दो रूपए किलो
की दर से प्रति माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराने के लिए लगभग एक हजार करोड़
रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। गरीबों के लिए दी जा रही यह सहायता अंतिम
व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस प्रयास में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस तरह बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं,
जिससे अंतिम व्यक्ति संतुष्ट हो। उन्होंने कहा कि कोर पी.डी.एस. सिस्टम में
हितग्राही अपनी पसंद की किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन ले
सकेगा। उन्होंने कहा कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई से प्रारंभ की जा
रही इस व्यवस्था का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। उन्होंने बताया
कि रायपुर शहर में पचास शासकीय उचित मूल्य की दुकानों सह गोदामों का
निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड धारक हितग्राहियों सर्वश्री
गणेश, दिलावर खान, अमरिक सिंह, हैनुराव, भुवनेश्वर धीवर, महतरु, श्रीमती
मिथला बंछोर और पनकनी बाई को स्मार्ट कार्ड तथा केरोसीन कम्प्यूटरीकृत
व्यवस्था के तहत विभिन्न केरोसीन ऐजेंसियों के प्रतिनिधियों को पाईंट ऑफ
सेल डिवाइस मशीन वितरित की। इस मशीन के जरिए किस राशन दुकान में कितना
केरोसिन है और कितना वितरित किया गया इसकी जानकारी इलेक्ट्रानिक रुप से
एन.आई.सी. के सर्वर पर आनलाइन दर्ज हो जाएगी। उन्होंने राशन दुकान से एक
हितग्राही श्री तुकेश्वर यादव को स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन वितरित कर कोर
पी.डी.एस. का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खाद्य मंत्री
श्री पुन्नू लाल मोहिले ने कहा कि अगले दो माह में रायपुर की सभी 175
दुकानों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। राशन लेने वाले को रसीद भी
मिलेगी अब उसे राशन के लिए दुकान के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने
कविताओं के माध्यम से योजना की जानकारी रोचक ढंग से आम जनता को दी।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि
पूरे देश में यदि कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर व्यवस्था है तो वह
छत्तीसगढ़ में है। खाद्य सचिव श्री विकासशील ने योजना के संबंध में विस्तृत
जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं,
उन्हें लिए गये राशन की प्रिंटेड रसीद भी दी जाएगी। यदि हितग्राही किसी
दुकान की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी पसंद की किसी भी दुकान से
राशन ले सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलित राशन दुकानें भी प्रारंभ
की जाएंगी, जो निर्धारित दिनों में, तय स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध
होंगी, हितग्राही इन दुकानों से भी राशन ले सकेंगे। योजना के प्रथम चरण में
रायपुर शहर की पांच उचित मूल्य दुकानों में कोर पी.डी.एस. व्यवस्था
प्रारंभ की जा रही है। कोर पी.डी.एस. में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता
योजना के अतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को
स्मार्ट कार्ड के माध्यम से तथा ए.पी.एल. कार्डधारियों को कम्प्यूटरीकृत
राशनकार्ड के जरिए खाद्यान्न प्राप्त होगा। इससे चार हजार से अधिक उपभोक्ता
लाभान्वित होंगे।
कोर पी.डी.एस. व्यवस्था से उचित मूल्य दुकानदारों
को मेनुअल प्रविष्टि से भी मुक्ति मिलेगी और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न
प्राप्त करने में कम समय लगेगा। उपभोक्ताओं के द्वारा खाद्यान्न का उठाव
करने पर इसकी जानकारी पाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से एन.आई.सी. के सर्वर
के जरिए आनलाइन हो जाएगी। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
इंटरनेट में खाद्यान्न उठाव की जानकारी दर्ज होने के साथ ही शासकीय उचित
मूल्य के दुकानों में आवश्यकतानुसार पुन: भंडारण किया जा सकेगा तथा उचित
मूल्य दुकानों में शेष आबंटन की मात्रा भी देखी जा सकेगी जिससे आबंटन
प्रदाय करने में सुविधा होगी।
रायपुर शहर में जिन पांच उचित मूल्य
दुकानों में कोर पी.डी.एस. व्यवस्था आज से लागू की जा रही है, उनमें रानी
लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 23 फोकटपारा देवेन्द्र नगर में जयविजय प्राथमिक
सहकारी उपभोक्ता भंडार, पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 24 राजातालाब
में प्रीणा सामुदायिक विकास समिति तथा चलो चलें सामुदायिक विकास समिति
द्वारा संचालित दो उचित मूल्य दुकान एवं कालीमाता वार्ड क्रमांक 33 में
पंडरी शिव मंदिर के पास स्थित कंचन सामुदायिक विकास समिति द्वारा संचालित
उचित मूल्य दुकान शामिल हैं। कोर पी.डी.एस. के लिए चयनित दुकानों में पाइंट
आफ सेल उपकरण तथा स्मार्टकार्ड दिया गया है। पाइंट आफ सेल मशीन से स्मार्ट
कार्ड और कम्प्यूराईज्ड कोर्ड स्वेप करने पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न
चावल, गेहूं, नमक, एवं केरोसीन की पात्रता मात्रा कीमत सहित प्रदर्शित होने
के साथ ही बिल भी प्राप्त होगा।
भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह,राजगुरू और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को
लाहौर के शादमान
चौक पर फांसी दी गई थी. बटवारे के बाद लाहौर अब पाकिस्तान में है . शादमान
चौक का नाम बदल कर अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की मांग वर्षों से उठ रही है . पाकिस्तान कई सामाजिक संगठन इस चौंक का नाम बदल कर वीर शहीद भगत सिंह के नाम करने हेतु लगातार मांग कर रहें है . भगत सिंह फाउंडेशन ऑफ़ पाकिस्तान प्रतिवर्ष 23 मार्च को शादमान चौक पर शहीदी दिवस मनाता है और
वह लंबे समय से इस चौक को भगत सिंह का नाम देने की मांग कर रहा है. वर्षों तक टालमटोल करने के बाद पाकिस्तानी संसद में इस आशय का विधेयक लाया गया है. भारतवासियों को भी पाकिस्तानी संसद के फैसले के प्रति उत्सुकता है और यह भी डर है कि कहीं भगत सिंह,राजगुरू और सुखदेव की तरह यह विधेयक भी शहीद न हो जाये .
