छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कारर्पोशन की संभागीय बैठक सम्पन्न
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष श्री अशोक बजाज ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभागीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्यान्न की सुरक्षा है। इस हेतु भण्डारण क्षमता बढ़ाने विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 74 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदम बनाए गए हैं, वहीं लगभग 28 हजार 800 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम आमागी 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 28 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम तीन वर्ष पुराने हैं।
(समाचार)
अम्बिकापुर 18 जुलाई 2013
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष श्री अशोक बजाज ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभागीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्यान्न की सुरक्षा है। इस हेतु भण्डारण क्षमता बढ़ाने विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 74 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदम बनाए गए हैं, वहीं लगभग 28 हजार 800 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम आमागी 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 28 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम तीन वर्ष पुराने हैं।
सरगुजा संभाग के सभी 20 शाखाओं के प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में प्रत्येक केन्द्र की गतिविधियों की समीक्षा की गई। श्री बजाज ने सभी प्रबंधकों को चावल भण्डारण के निर्देश देते हुए बरसात में कीट मुक्त उपचार के पश्चात भण्डारण के निर्देश दिए हैं। श्री बजाज ने बताया कि चालू सत्र में धान खरीदी व कस्टम मिलिंग के बाद सभी जगहों पर चावल का भण्डारण हो रहा है। सरगुजा संभाग में वर्तमान में 73 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम है, जिसमें शत्-प्रतिशत भण्डारण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर चावल के एक-एक दाने का भण्डारण वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चावल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम का मुख्य उद्देश्य कृषकों, व्यापारियों, संस्थागत एवं अन्य जमाकर्ताओं के स्टॉक का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण करना है। निगम द्वारा सामान्य कृषकों को जमा किए गए स्कंध के भण्डारण शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही यदि कोई किसान अपना उत्पाद माल भण्डार गृहों में जमा कराने के लिए पहले से स्थान आरक्षित करना चाहते हैं, तो निगम द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। 4 माह का अग्रिम भण्डारण शुल्क जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। समीक्षा बैठक में सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के निगमों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। DPR
