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24 जुलाई, 2013

इंदिरा बैंक के खातेदारों को कांग्रेस झांसा दे रही है- बजाज

प्रेस विज्ञप्ति
रायगढ़ सहित कई मृतप्राय बैंकों को भाजपा सरकार ने पुनर्जीवित किया

    रायपुर/भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक बजाज ने आज प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक के खातेदारों को बरगलाने वाले कांग्रेस के नेता उस वक्त कहां सोये थे जब जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायगढ़ के 87 हजार खातेदारों का 42 करोड़ रूपिया डूब रहा था,  जबकि उस समय प्रदेश में उनकी सत्ता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने बैंक को बचाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए सुझावों की भी अनदेखी करते हुए गारण्टी देने से इंकार कर दिया था,  यदि सरकार गारण्टी दे देती तो बैंक का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने 87 हजार कृषक खातेदारों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि बैंक के डूब जाने से बैंक में कार्यरत 300 अधिकारी/कर्मचारी भी बेरोजगार हो गये हैं।

    श्री बजाज ने कहा कि रायगढ़ सहकारी बैंक के डूबने के पहले रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में आयी टीम ने रायपुर को छोड़कर सभी जिला सहकारी बैंकांे की वित्तीय हालत पर चिंता प्रकट की थी। यदि सन् 2003 में प्रदेश में डॉ0 रमनसिंह की सरकार नहीं बनती तो रायगढ़ के साथ-साथ बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव एवं बस्तर के जिला सहकारी बैंक भी डूब चुके होते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस बैंकों की हालत सुधारने का काम किया है,  फलस्वरूप आज सभी जिला सहकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं।
    श्री बजाज ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में केवल सहकारी बैंक ही नहीं, बल्कि प्राथमिक सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों एवं कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों की माली हालत खराब हो चुकी थी, इसके अलावा अनेक नागरिक सहकारी बैंक भी डूबने के कगार पर थे। अधिकांश  सहकारी संस्थाओं एवं समितियों को आर्थिक पैकेज देकर भाजपा सरकार ने पटरी पर लाया है।
    श्री बजाज ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद जिला सहकारी बैंक रायगढ़ को पुनर्स्थापित करने का लगातार प्रयास हो रहा है फलस्वरूप रिर्जव बैंक ने रायगढ़ के स्थान पर जशपुर में जिला सहकारी बैंक की स्थापना के लिए सहमति प्रदान कर दी है। शीघ्र ही पंजीयन के बाद यह बैंक अस्तित्व में आ जायेगा,  जिसमें जशपुर के अलावा रायगढ़ जिला भी शामिल होगा।
    श्री बजाज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सहकारी आंदोलन को कुचलने का तथा सहकारी संस्थाओं को डूबोने का ही काम किया है, जबकि भाजपा ने सत्ता में आते ही मृतप्राय सहकारी संस्थाओं को जीवनदान देकर सहकारी आंदोलन के प्रति प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की नैया डूबाने वाले वही नेता इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के खातेदारों को झांसा दे रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आयी तो हम आपका पैसा लौटा देंगे। श्री बजाज ने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के खातेदारों से अपील की है कि वे ऐसे नेताओं के झांसे में न आयें।

19 जुलाई, 2013

खाद्यान्न सुरक्षा पहली प्राथमिकता

    छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कारर्पोशन की संभागीय बैठक सम्पन्न

                                                                         (समाचार)

अम्बिकापुर 18 जुलाई 2013

 छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष श्री अशोक बजाज ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभागीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्यान्न की सुरक्षा है। इस हेतु भण्डारण क्षमता बढ़ाने विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 74 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदम बनाए गए हैं, वहीं लगभग 28 हजार 800 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम आमागी 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 28 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम तीन वर्ष पुराने हैं।

सरगुजा संभाग के सभी 20 शाखाओं के प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में प्रत्येक केन्द्र की गतिविधियों की समीक्षा की गई। श्री बजाज ने सभी प्रबंधकों को चावल भण्डारण के निर्देश देते हुए बरसात में कीट मुक्त उपचार के पश्चात भण्डारण के निर्देश दिए हैं। श्री बजाज ने बताया कि चालू सत्र में धान खरीदी व कस्टम मिलिंग के बाद सभी जगहों पर चावल का भण्डारण हो रहा है। सरगुजा संभाग में वर्तमान में 73 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम है, जिसमें शत्-प्रतिशत भण्डारण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर चावल के एक-एक दाने का भण्डारण वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चावल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम का मुख्य उद्देश्य कृषकों, व्यापारियों, संस्थागत एवं अन्य जमाकर्ताओं के स्टॉक का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण करना है। निगम द्वारा सामान्य कृषकों को जमा किए गए स्कंध के भण्डारण शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही यदि कोई किसान अपना उत्पाद माल भण्डार गृहों में जमा कराने के लिए पहले से स्थान आरक्षित करना चाहते हैं, तो निगम द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। 4 माह का अग्रिम भण्डारण शुल्क जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। समीक्षा बैठक में सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के निगमों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। DPR


09 जून, 2013

देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए करेंगे काम: मोदी

गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद आम सभा को संबोधित किया . . .


                   

05 जून, 2013

छत्तीसगढ़ की अनाज भण्डारण क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि


छत्तीसगढ़ की अनाज भण्डारण क्षमता लगभग 12 लाख मीटरिक टन तक पहुंची : साढ़े नौ साल में बने 245 करोड़ के 364 नये गोदाम
 भण्डारण शुल्क में सामान्य किसानों को 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 30 प्रतिशत की विशेष छूट
अनाज भण्डारण के लिए अग्रिम आरक्षण की भी सुविधा
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

                       कृषि उपजों के सुरक्षित भण्डार के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से भण्डारण की सुविधा देने राज्य शासन द्वारा बड़े पैमाने पर गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा विगत वर्ष 2004 से वर्तमान वर्ष 2013 में अब तक लगभग साढे़ नौ साल में 245 करोड़ रूपए की लागत से 364 गोदामों का निर्माण किया गया है, जिनकी भण्डारण क्षमता लगभग सात लाख मीटरिक टन है। इन्हें मिलाकर भण्डार गृह निगम के गोदामों की संख्या बढ़कर 779 और उनकी कुल भण्डारण क्षमता बढ़कर ग्यारह लाख 82 हजार 712 मीटरिक टन तक पहुंच गयी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निगम द्वारा गोदाम निर्माण का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष अशोक बजाज 
                              निगम अध्यक्ष श्री अशोक बजाज ने आज यहां बताया कि वर्तमान 779 गोदामों में से 348 गोदामों का निर्माण उनके वर्तमान कार्यकाल के विगत ढाई वर्ष में यानी दिसम्बर 2010 से अब तक की अवधि में किया गया है, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग पांच लाख मीटरिक टन है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ भण्डार गृह निगम की स्थापना दो मई 2002 को हुई थी। किसानों के साथ-साथ व्यापारियों, संस्थाओं और अन्य जमाकर्ताओं को अनाज के सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण की सुविधा देना निगम का उददेश्य है। इसमें किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सामान्य किसानों को उनके जमा किए जाने वाले स्टाक पर भण्डारण शुल्क में बीस प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को तीस प्रतिशत छूट पर भण्डारण सुविधा दी जा रही है। किसान अगर अपना माल निगम के गोदामों में जमा करने के लिए अग्रिम आरक्षण चाहते हों, तो उन्हें इसकी सुविधा भी निगम की ओर से मिल सकती है। किसान अगर चार माह का अग्रिम भण्डारण शुल्क जमा कर दें, तो उन्हें भण्डारण शुल्क में पांच प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी। गोदामों से पांच किलोमीटर की परिधि में रहने वाले किसानों और अन्य लोगों को जो, वहां भण्डारण करवाना चाहते हैं, उन्हें उनके कृषि उपजों की सुरक्षा के लिए कीट उपचार सुविधा भी नाम मात्र के शुल्क पर दी जा रही है।
                               श्री बजाज ने बताया कि निगम द्वारा 68 करोड़ 35 लाख रूपए की लागत से निर्मित 145 नये गोदामों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी विकास यात्रा के दौरान बनाया गया था। इन गोदामों की भण्डारण क्षमता दो लाख 31 हजार 800 मीटरिक टन है। इनमें से लगभग 59 गोदामों का लोकार्पण पिछले महीने की छह तारीख से 25 तारीख के बीच विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के हाथों सम्पन्न हो चुका है। लोकार्पित गोदामों में धरसींवा, खरोरा, महासमुंद, बसना, सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा, धमतरी, सिहावा, कुरूद, डौंडी, गुण्डरदेही, कवर्धा, पंडरिया, केशलूर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, गीदम, कोन्टा, कांकेर, चारामा और पखांजूर क्षेत्र के किसानों को अनाज भण्डारण की अच्छी सुविधा मिलेगी। इनके अलावा भैरमगढ़, जांजगीर, अकलतरा, सक्ती, बाराद्वार, चाम्पा, कोरबा, कटघोरा, पाली, लोहरसिंग, घरघोड़ा, बरमकेला, लैलूंगा, सारंगढ़, खरसिया, कुसमी, विश्रामपुर, सूरजपुर, कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव, फरसाबहार, बैकुंठपुर और जनकपुर में भी नये गोदामों का निर्माण किया जा चुका है। विगत 25 मई को दरभा क्षेत्र में नक्सल हिंसा के कारण अनेक वरिष्ठ नेताओं, नागरिकों और पुलिस जवानों की शहादत की दुखद घटना के कारण विकास यात्रा स्थगित कर दी गयी थी। इस वजह से इनका लोकार्पण नहीं हो पाया। विकास यात्रा में भण्डार गृह निगम द्वारा मुख्यमंत्री के हाथों लगभग एक लाख 46 हजार मीटरिक टन भण्डारण क्षमता के 77 नये गोदामों के निर्माण के लिए भूमिपूजन का भी कार्यक्रम था। श्री बजाज ने बताया कि इनमें से 44 गोदामों का भूमिपूजन महासमुंद धमतरी, बालोद, भिलाई्र-तीन, केशकाल और चारामा के कार्यक्रमों  सम्पन्न हुआ। भण्डार गृह निगम के पांच क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर और दुर्ग में संचालित किए जा रहे हैं।
 क्रमांक-878/स्वराज्य,रायपुर, 04 जून 2013