छत्तीसगढ़: एक अटल-प्रतिज्ञा जो पूरी हुई

पूर्व प्रधानमंत्री मान. अटल बिहारी वाजपेयी के 89 वें जन्मदिवस पर विशेष लेख

    वह दृश्य अभी भी ऑंखो से ओझल नहीं हो पाया है जब 31 अक्टूबर 2000 को घड़ी की सुई ने रात के 12 बजने का संकेत दिया तो चारो तरफ खुशी  और उल्लास का वातावरण बन गया। लोग मस्ती में   झूमते- नाचते एक दूसरे को बधाइयॉं दे रहे थे. प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की चारों तरफ जय-जयकार हो रही थी. घर घर में दीपमल्लिका सजा कर रोशनी की गई थी. आतिश बाजी का नजारा देखते ही बनता था. पहली सरकार कांग्रेस की बननी थी सो कुर्सी के लिए उठापटक का दौर बंद कमरे में चल रहा था. लोग एक तरफ नए राज्य निर्माण की खुशी  मना रहे थे तो दूसरी तरफ कौन बनेगा प्रथम  मुख्यमंत्री इस जिज्ञाषा में अपना ध्यान राजनीतिक गलियारों की ओर लगायें थे.

    राज्य का गठन करना कोई हंसी खेल तो था नहीं। कई वर्षो से लोग आवाज उठा रहे थे अनेक तरह से आंदोलन भी करते रहे लेकिन राज्य का निर्माण नहीं हो पाया था। इस बीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1998 में सप्रेशाला रायपुर के मैदान में एक अटल प्रतिज्ञा की, कि यदि आप लोकसभा की 11 में से 11 सीटो में भाजपा को जितायेंगे तो मैं तुम्हे छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आया। भाजपा को 11 में सें 8 सीटे मिली लेकिन केंद्र में अटल सरकार फिर से बनी। प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप राज्य निर्माण के लिए पहले ही दिन से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मध्यप्रदेश राज्य पुर्निर्माण विधेयक 2000 को 25 जुलाई 2000 में लोकसभा में पेश किया गया। इसी दिन बाकी दोनो राज्यो के विधेयक भी पेश हुए। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में और 9 अगस्त को राज्य सभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसे मंदूरी दे दी। 4 सिंतबर 2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और एक अटल-प्रतिज्ञा पूरी हुई।

    छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले हम मध्यप्रदेश में थे। मध्यप्रदेश का निर्माण सन 1956 में  1 नवम्बर को ही हुआ था। हम 1 नवम्बर 1956 से 31 अक्टूबर 2000 तक यानी 44 वर्षो तक मध्यप्रदेश के निवासी थे तब हमारी राजधानी भोपाल थी। इसके पूर्व वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा सेन्ट्रल प्रोविंस एंड बेरार (सी.पी.एंड बेरार) में था तब हमारी राजधानी नागपुर थी। इस प्रकार हमें पहले सी.पी.एंड बेरार, तत्पश्चात  मध्यप्रदेश और अब छत्तीसगढ़ के निवासी है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में जिन लोगो का जन्म 1 नवम्बर 1956 को या इससे पूर्व हुआ वे तीन राज्यो में रहने का सुख प्राप्त कर चुके है।

    परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में रहने का अपना अलग ही सुख है। अगर हम भौतिक विकास की बात करे तो छत्तीसगढ़ कें संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि हमने 12 वर्षो से लंबी छलांग लगाई है। मै यह बात इसीलिए लिख रहा हू  क्योंकि हम 1 नवम्बर 2000 के पहले देश की मुख्य धारा से काफी अलग थे। गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अराजकता और पिछड़ापन हमें विरासत में मिला। छत्तीसगढ़ इन बारह वर्षो मे गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अराजकता और पिछड़ापन के खिलाफ संघर्ष करके आज ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहा देखकर अन्य विकासशील  राज्यों का ईर्ष्या हो सकती है। इस नवोदित राज्य को पलायन व पिछड़ापन से मुक्ति पाने में 12 वर्ष लग गये। सरकार की जनकल्याणकारी योजनांए से नगर, गांव व कस्बो की तकदीर व तस्वीर तेजी बदल रही है। छत्तीसगढ़ की मूल आत्मा गांव में बसी हुई है, सरकार के लिए गांवो का विकास एक बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन इस  काल - खण्ड में विकास कार्यो के सम्मपन्न हो जाने से गांव की नई तस्वीर उभरी है। गांव के किसानों को सिंचाई, बिजली, सड़क, पेयजल, शिक्षा व स्वास्थ जैसी मूलभूत सेवांए प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराई गई है। हमें याद है कि पहले गॉंवो में ग्राम पंचायते थी लेकिन पंचायत भवन नहीं थे, शालाएं थी लेकिन शाला भवन नही थे, सड़के तो नही के बराबर थी, पेयजल की सुविधा भी नाजुक थी लेकिन आज गांव की तस्वीर बन चुकी है। विकास कार्यो के नाम पर पंचायत भवन, शाला भवन, आंगनबाड़ी भवन, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, उपस्वास्थय केन्द्र, निर्मलाघाट, मुक्तिधाम जैसे अधोसरंचना के कार्य गांव-गांव में दृष्टिगोचर हो रहे है। अपवाद स्वरूप ही ऐसे गांव बचें होंगे जहॉं बारहमासी सड़को की सुविधा ना हो, गांवो की सड़को से जोड़ने से गांव व शहर की दूरी कम हुई है। अनेक गंभीर चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण विकास के मामले में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है। छत्तीसगढ़ को भूखमरी से मुक्त कराने के लिए डॉ रमन सिंह की सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों को 1 रूपये/2 रूपये किलों में प्रतिमाह 35 किलो चावल देने का एतिहासिक निर्णय लिया जो देश भर में अनुकरणीय बन गया है। किसानो को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्राप्त हो रहा है। स्कूली बच्चों को मुफ्त में  पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है। वनोपज संग्रहणकर्ता मजदूरों को चरण - पादुकांए दी जा रही है। अगर यह संभव हो पाया तो केवल इसीलिए कि माननीय अटलबिहारी वाजपेयी ने एक झटके में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ की जनता उनका सदैव ऋणी रहेगी।

                                                                                                                            

सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास

बाबा गुरु घासीदास

सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास की आज 18 दिसंबर को जयन्ती है .पूरे छत्तीसगढ़ में उनके अनुयायी बड़े  धूमधाम से यह पर्व मनाते है. बाबा गुरु घासीदास एक अलौकिक एवं चमत्कारिक पुरुष थे . सत्य के प्रति उनकी अटूट आस्था की वजह से ही उन्होंने बचपन में ही कई चमत्कार दिखाए जिसका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा . इस प्रभाव के चलते भारी संख्या में लोग उनके अनुयायी हो गए .इस प्रकार छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना हुई .इस संप्रदाय के लोग बाबा गुरु घासीदास को अवतारी पुरुष के रूप में मानते है . बाबा का जन्म 18 दिसम्बर 1756 को रायपुर जिले के कसडोल ब्लाक (अब बलौदाबाजार जिला) के ग्राम गिरौदपुरी में हुआ था . उनकी माता का नाम अमरौतिन तथा पिता का नाम महंगुदास था . पिता महंगुदास भी अपने पुत्र की चमत्कारिक एवं अलौकिक घटनाओं से अचंभित थे . कालांतर में गुरु घासीदास का विवाह सिरपुर की सफुरा माता से हुआ.

          18 वीं सदी में छुआछूत तथा भेदभाव का काफी बोलबाला था, बाबा गुरु घासीदास इसके सख्त  विरोधी थे . वे मानवता के पुजारी तथा सामाजिक समरसता के प्रतीक थे . उनकी मान्यता थी - " मनखे मनखे एक हे ,मनखे के धर्म एक हे ". उन्होंने जीवन मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया तथा लोगों को शराब व मांस के सेवन से मुक्ति दिलाई. बाबा गुरू घासीदास ने समाज को सत्य, अहिंसा, समानता, न्याय और भाईचारे के मार्ग पर चलने की सीख दी .बाबा ने असमानता को दूर करने के लिए गिरौदपुरी से कुछ ही दूर स्थित घनघोर जंगल के मध्य छाता पहाड़ पर औरा-धौरा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की . उन्हें तपस्या अवधि में ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई. फलस्वरूप बाबाजी ने अपने दिव्य शक्ति से समाज में व्याप्त असमानताओं, रूढ़ियों तथा कुरीतियों को दूर कर समाज को एक नई दिशा दी. उन्होंने संपर्क में आने वाले हर जीव की आत्मा को शुद्ध किया. उनके उपदेश से लोग अंधकार से प्रकाश की ओर, दुष्कर्म से सद्कर्म की ओर तथा असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित हुए .उन्होंने समाज के प्रचलित कर्मकांडों, आडंबरों तथा जाति प्रथा का विरोध किया. गुरू घासीदासजी ने मद्यपान,मांस-भक्षण,ध्रुम्रपान तथा पशुबलि का विरोध किया . उन्होंने अपने जीवन काल में स्त्रियों की दशा सुधारने और समाज के नैतिक मूल्यों में सुधार लाने का विशेष प्रयास किया. गुरू घासीदास जी के उपदेश से समाज में सत्य, अहिंसा, करूणा,दया,क्षमा,एकता,प्रेम,परोपकार और सम्मान की भावना  विकसित हुई . छत्तीसगढ़ के जनजीवन में आज भी बाबा गुरु घासीदास के विचारों की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है .

 जय सतनाम !

सहकारी सदन में संगोष्ठी आयोजित

 

छत्तीसगढ़ में सहकारिता आन्दोलन को मिला व्यापक जनाधार  

- अशोक बजाज

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने और उनके द्वितीय कार्यकाल के पांचवें वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर आज यहां रायपुर जिला सहकारी संघ द्वारा 'छत्तीसगढ़ में नये क्षितिज को छूती सहकारिता' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चौबे कॉलोनी स्थित सहकारी सदन में मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के अध्यक्ष श्री अशोक बजाज और प्रदेश के जाने-माने अर्थशास्त्री द्वय डॉ. अशोक पारख तथा डॉ. हनुमंत यादव ने संगोष्ठी को सम्बोधित किया। रायपुर दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री रसिक परमार सहित अनेक प्रबुध्द नागरिक और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

  श्री अशोक बजाज ने इस अवसर पर कहा कि डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के विकास की अपनी कार्यसूची में सहकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके गतिशील नेतृत्व में सहकारिता आन्दोलन का लगातार विस्तार हो रहा है और इसे व्यापक जनाधार मिला है। इस रचनात्मक आन्दोलन के प्रति सामाजिक चेतना भी बढ़ी है। श्री बजाज ने कहा कि सहकारिता मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जाती है। रमन सरकार ने  विगत नौ वर्षो में छत्तीसगढ़ में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाकर प्रदेश के लाखों किसानों, मजदूरों और वनवासी परिवारों की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन के फलस्वरूप 34 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मात्र एक रूपए और दो रूपए किलो में 35 किलो चावल तथा नि:शुल्क दो किलो नमक नियमित रूप से मिल रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य के गरीबों को भूख की पीड़ा से मुक्ति मिली है।

 श्री बजाज ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही प्रदेश में एक हजार 333 प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का एक-एक दाना धान समर्थन मूल्य नीति के तहत खरीदने और राशि के भुगतान की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता पर आधारित छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश भर में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। कृषि ऋणों पर ब्याज दर को तेरह-चौदह-पन्द्रह प्रतिशत से घटाकर मात्र एक प्रतिशत किए जाने का निर्णय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है।  उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने महंगाई के इस दौर में खेती की बढ़ती लागत से किसानों को राहत दिलाने के लिए सहकारी समितियों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को लगातार कम किया है। वर्ष 2001-02 में जब यह ब्याज दर तेरह से पन्द्रह प्रतिशत थी, उस समय केवल तीन लाख 95 हजार किसानों ने 152 करोड़ 42 लाख रूपए का ऋण लिया था, जबकि आज उनके ब्याज दर मात्र एक प्रतिशत करने पर नौ लाख 45 हजार से ज्यादा किसानों ने एक हजार 687 करोड़ रूपए का ऋण इन समितियों से प्राप्त किया है। यह किसानों के हित में रमन सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब और किसानों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में रमन सरकार की नीति काफी उपयोगी और सार्थक साबित हो रही है। श्री बजाज ने छत्तीसगढ़ में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने और सहकारिता को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिध्द अर्थशास्त्री और छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्य वित्त आयोग के सदस्य डॉ. अशोक पारख ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता आन्दोलन कई मामलों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। डॉ. पारख ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। डॉ. हनुमंत यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में जहां लघु वनोपज समितियों के माध्यम से लाखों तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बेहतर पारिश्रमिक के साथ बोनस भी दिया जा रहा है वहीं सहकारी समितियां धान खरीदी के साथ-साथ दूध के उत्पादन और व्यवसाय में भी अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सहकारिता के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के कारोबार का अभियान चलाकर एफडीआई और विदेशी उत्पादकों का मुकाबला कर सकते हैं।  डॉ. यादव ने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और वनवासियों के उत्थान में सहकारिता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पन कर तथा दीप प्रज्जवलन के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आभार प्रदर्शन श्री लियाकत अली ने किया।

आपको 12.12.12 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं !

आपको 12.12.12 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं !

                                                        - अशोक बजाज 

                                                                   जय छत्तीसगढ़ 

छत्तीसगढ़ के रमणीय नौ साल

 7 दिसंबर को प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का दसवें वर्ष में प्रवेश

नये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. रमन सिंह इस महीने की सात तारीख को अपने कार्यकाल के नौ वर्ष पूर्ण कर दसवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। डॉ. सिंह इस अवधि में इसी महीने की 12 तारीख को अपने द्वितीय कार्यकाल के चार साल पूर्ण कर पांचवे वर्ष में प्रवेश करेंगे। गांव, गरीब और किसानों की बेहतरी तथा समाज के सभी वर्गो की तरक्की और खुशहाली के लिए विगत नौ वर्षो में डॉ. सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को मिली सफलता ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी है। रमन सरकार के ये नौ साल छत्तीसगढ़ के नव-निर्माण के नौ साल के रूप में देखे जा रहे हैं।

 स्वयं भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पिछले महीने की छह तारीख को नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे तेज गतिमान राज्य बताकर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। साक्षरता, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने डॉ.रमन सिंह के नेतृत्व में सफलता का परचम लहराकर वास्तव में तेज गतिमान राज्य होने का प्रमाण दिया है। राज्य निर्माण की बारहवीं वर्षगांठ पर यहां आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट) में विदेशी राजदूतों सहित देश-विदेश से आए निवेशकों ने छत्तीसगढ़ को विकास की अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में जाना, पहचाना और उनके माध्यम से यह नया राज्य दुनिया के मानचित्र में नयी उम्मीदों के उदीयमान प्रदेश के रूप में छा गया।

उल्लेखनीय है कि पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में मिले ऐतिहासिक जनादेश के साथ नये राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में सात दिसम्बर 2003 की सुबह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कर राज्य की विकास यात्रा की कमान सम्हाली थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरा आम चुनाव 14 नवम्बर 2008 और 20 नवम्बर 2008 को हुआ। इसकी मतगणना आठ दिसम्बर 2008 को हुई, जिसमें डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व को दोबारा ऐतिहासिक जनादेश मिला और उन्होंने अपने द्वितीय कार्यकाल में 12 दिसम्बर 2008 को आम जनता की उपस्थिति में उसी पुलिस परेड मैदान में एक बार फिर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा के लिए शपथ ग्रहण किया। कवर्धा उनका गृह नगर जरूर है, लेकिन रायपुर शहर से भी उनका उतना ही पुराना आत्मीय रिश्ता है। इसी शहर में उन्होंने प्रदेश के प्रथम और इकलौते शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से वर्ष 1975 में बी.ए.एम.एस. की उपाधि हासिल कर कवर्धा के एक गरीब मोहल्ले में डॉक्टर के रूप में जनसेवा की शुरूआत की थी। डॉक्टर होने के नाते मरीजों की नब्ज की जितनी गहरी समझ उनमें हैं, उतनी ही गहराई से वह जनता की भावनाओं और लोगों के दिल की धड़कनों को भी महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि योजनाओं के निर्माण में वह केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निर्णय लेते हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में लगातार लिए जा रहे विभिन्न प्रकार के लोक हितैषी अनोखे निर्णय एक लोकतांत्रिक सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबध्दता की वजह से देश भर में चर्चा का विषय बन गयी है। उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाखों गरीबों तक सुव्यवस्थित रूप से सस्ते अनाज की नियमित आपूर्ति ने योजना आयोग और केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रियों सहित देश के कई राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है। यहां तक कि योजना आयोग ने तो कुछ समय पहले अपनी एक बैठक में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अन्य राज्यों में मॉडल के रूप में अपनाने की सलाह दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि जब छत्तीसगढ़ इस प्रणाली को इतने सुचारू रूप से संचालित कर सकता है, तो देश के अन्य राज्य भी ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं अपनाते ? डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में संचालित ग्राम सुराज और नगर सुराज अभियान गांवों के साथ-साथ शहरी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उनके संवेदनशील चिंतन की झलक पेश करते हैं। ये दोनों ही अभियान सरकारी मशीनरी और जनप्रतिनिधियों को वर्ष में एक बार गांवों और शहरों में जनता के बीच एक समयबध्द कार्यक्रम बनाकर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रमन सरकार ने वर्ष 2007 से 2012 के बीच ग्यारह नये जिलों का गठन कर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शासन-प्रशासन को जनता के नजदीक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। नये जिलों के गठन से वहां प्रशासनिक गतिविधियों के साथ विकास प्रक्रिया भी तेज हो गयी है।

 लाखों किसानों की कर्ज मुक्ति, उनके लिए कृषि ऋणों पर ब्याज दर को लगातार कम करते हुए मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा दिलाना, छत्तीसगढ़ को देश के प्रथम और इकलौते विद्युत कटौती मुक्त राज्य की श्रेण्ाी में लाना, लगभग 34 लाख गरीब परिवारों के लिए मात्र एक रूपए और दो रूपए किलो में हर महीने 35 किलो अनाज की व्यवस्था, नि:शुल्क दो किलो आयोडिन नमक वितरण, हाई स्कूल स्तर की बालिकाओं को नि:शुल्क सायकल, किसानों के लिए अलग कृषि बजट, आदिवासी क्षेत्रों के त्वरित और समग्र विकास के लिए बस्तर और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और सामान्य विकासखण्डों के लिए ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन, राज्य में आठ नये विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार सहित छत्तीसगढ़ की रमन सरकार की सफलताओं की एक लम्बी सूची है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज 95 आदिवासी बहुत विकासखण्डों में 13 लाख परिवारों और 16 लाख 50 हजार स्कूली बच्चों को अंधेरे से बचाव के लिए नि:शुल्क सोलर लालटेन देने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को वर्ष 2004 में अस्तित्व में लाकर प्रदेश भर में 50 हजार से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए। अटल विहार योजना के तहत प्रदेश में अगले तीन वर्ष में एक लाख परिवारों को मकान बनाकर देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। कुम्हारों के लिए माटी कला बोर्ड का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में मछुआरों के लिए भी मछुआ कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया जा चुका है। गन्ना किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सहकाारिता के क्षेत्र में प्रदेश में दो नये शक्कर कारखाने बालोद जिले के करकाभाठ और सूरजपुर जिले के ग्राम केरता में शुरू हो चुके हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के आधार पर सामान्य वन अपराधों का सामना कर रहे दो लाख परिवारों को इस मानसिक यातना से मुक्ति दिलायी गयी है। उनके मुकदमों को समाप्त कर दिया गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए पंचायतराज संस्थाओं में उनका आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण आंदोलन का तेजी से विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के नि:शुल्क इलाज और नि:शुल्क आपरेशन के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना अपनी सहृदयता और संवेदनशीलता की वजह से देश भर में प्रशंसा का विषय बन गयी है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम रमन सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है। बिजली उत्पादन, कृषि उत्पादन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिंचाई सुविधा, सड़क निर्माण जैसे हर क्षेत्र में रमन सरकार ने सफलता का परचम लहराया है।

                                                            आलेख - श्री स्वराज दास